चंडीगढ़,  भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने आज इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें डीईओ, ईआरओ, बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले तीन महीनों में ईसीआई ने आईआईआईडीईएम में देश भर से 3000 से अधिक ऐसे प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रतिभागियों से,  जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(ए) और 24(बी) के तहत प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधानों से परिचित कराया और उनका आह्वान किया कि वे मतदाताओं को जागरूक करें। इस दौरान अवगत कराया गया कि अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपील क्रमशः डीएम/जिला कलेक्टर/कार्यकारी मजिस्ट्रेट और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के पास की जा सकती है। 6 से 10 जनवरी 2025 तक विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) अभ्यास पूरा होने के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई। उन्होंने बताया कि सही और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरैक्टिव सत्र, रोल प्ले, घर-घर जाकर सर्वेक्षण, केस स्टडी और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और आईटी टूल्स पर व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षुओं को मॉक पोल के संचालन सहित ईवीएम और वीवीपैट का तकनीकी प्रदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।