रांची, 4 जुलाई (हि.स.)। झारखंड ऊर्जा विकास निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने शुक्रवार को निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एक जुलाई 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के आलोक में दिया गया है।

संघ के अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को कहा कि वर्षों से निगम में कार्यरत तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कर्मियों को आज तक न्यायोचित वेतन नहीं मिला है, जो संविधान और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यदि निगम जल्द सकारात्मक पहल नहीं करता, तो संघ राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करेगा।

ज्ञापन में 2017 से बकाया एरियर का भुगतान, स्थायी और संविदा कर्मियों के बीच वेतन समानता, भविष्य की नियुक्तियों में आउटसोर्स कर्मियों को प्राथमिकता और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली सहित अन्य मांगे शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में विजय सिंह, मुकेश साहू, अनिकेत कुमार, रोशन लूगून सहित कई सदस्य शामिल थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar