नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार काे ग्रेप -3 के नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए कश्मीरी गेट आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के औचक निरीक्षण के बाद गोपाल राय ने कहा कि आसपास के राज्यों से प्रतिबंध के बाद भी बीएस 4 बसें बस अड्डे पर आ रही है।

ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट टीम ने आज हरियाणा और उत्तराखंड सरकार के बीएस -4 की डीज़ल बसों का चालान किया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण भाजपा की सरकारें बढ़ा रही है और वो प्रतिबंध होने के बावजूद बीएस -4 की डीजल बसों को उनके द्वारा दिल्ली भेजा जा रहा है। गोपाल राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें जान बूझ कर दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने के लिए डीजल बसें भेज रहे हैं, जो प्रतिबंधित है।

गोपाल राय ने कहा कि वास्तव में दिल्ली में जो प्रदूषण है ,सीएसई के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के स्रोतों का योगदान 30 प्रतिशत है और शेष एनसीआर के जिलों का योगदान है। दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समर एक्शन प्लान और विंटर एक्शन प्लान बनाकर कर पुरजोर प्रयास कर रही है लेकिन पड़ोसी भाजपा की सरकार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा रही है। प्रतिबंध होने के बावजूद बीएस -4 की डीज़ल बसों को दिल्ली भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आनंद विहार में उप्र से डीजल की बसें आ रही है जिससे वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में हरियाणा से , राजस्थान से उप्र से डीजल की बसें आ रही हैं।

बस अड्डे का औचक निरीक्षण के दौरान गोपाल राय ने वहां पर बाहर से आनी वाली बसों की जांच किया और जांच में पाया कि कुछ बीएस -4 की बसों का दिल्ली में अभी भी प्रवेश हो रहा है।

उन्होंने परिवहन विभाग को इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को लागू कराने के लिए परिवहन विभाग के 84 टीम और ट्रैफिक पुलिस की 280 टीम लगायी गयी है। गोपाल राय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है , साथ ही बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल मीडियम गुड्स वीकल (एमजीवी) दिल्ली में नहीं चल सकेंगे।

बीएस-3 और इससे नीचे के डीजल एल सी वी मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान और सेवा से जुड़े वाहनों को इसमें छूट है। एनसीआर से आने वाली इंटरस्टेट सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को आने की छूट दी गई है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / कुमार अश्वनी