यमुनानगर, 18 जनवरी (हि.स.)। संयुक्त किसान मोर्चा जिला यमुनानगर की एक बैठक अखिल भारतीय किसान सभा (अजय भवन) के राज्य उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में न्यायिक परिसर जगाधरी में हुई। बैठक में सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को बिलासपुर व रादौर में ट्रैक्टर /वाहन मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया जाएगा। जिसकी तैयारी के लिए 21 जनवरी को रादौर में और 23 जनवरी को बिलासपुर में बैठक की जाएगी।

शनिवार को किसान नेताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए मांग की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए किसान संगठनों की मांगों बारे किसान नेताओं से बात करें। जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचायें । किसान विरोधी संघ विरोधी एनपीएफएम को तुरंत वापस लें। किसानों और खेत मज़दूरों की कर्ज माफी के लिए व्यापक योजना बनाएं। बिजली का निजीकरण बंद करें, स्मार्ट मीटर योजना बंद करें। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करें व कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा को वापस लें। मंहगाई कम करने के लिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि की कीमत कम करके जनता को राहत देने का काम करें।

किसान नेताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति किसान नेताओं की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और युवाओं के लिए उत्पादक रोजगार को नष्ट करके कृषि उद्योग और सेवाओं पर अपना प्रभुत्व थोपना पर तुले हुए हैं। कॉर्पोरेट समर्थक कानून की एक श्रृंखला के माध्यम से लोगों की आजीविका दांव पर है, जिसमें कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा नवीनतम हमला है जो कि भारत के संघीय ढांचे को चुनौती देता है।

हिन्दुस्थान समाचार / अवतार सिंह चुग