नई दिल्‍ली, 20 जनवरी (हि.स)। वित्त मंत्रालय 30 जनवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के चेयरपर्सन के साथ एक बैठक करेगा। इसमें आरआरबी के विलय के बाद उनके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू करेंगे। समीक्षा बैठक में नाबार्ड के चेयरमैन, सिडबी के सीएमडी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के संबंधित कार्यकारी निदेशक शामिल हो सकते हैं।

प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक एक मई से प्रभावी आरआरबी के एकीकरण के चौथे दौर के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस एकीकरण से आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 रह गई है। इस समीक्षा बैठक में विलय के बाद आरआरबी के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। इसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने की प्रगति और आरआरबी द्वारा शुरू की गई विभिन्न वित्तीय योजनाओं की समीक्षा होगी।

बेहतर परिचालन दक्षता और लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक मई को 11 राज्यों के 15 आरआरबी के एकीकरण के बाद राज्य के स्वामित्व वाला एक आरआरबी अस्तित्व में आया है। पहले चरण वित्त वर्ष 2005-06 से 2009-10 में आरआरबी की संख्या 196 से घटाकर 82 कर दी गई थी। दूसरे चरण वित्त वर्ष 2012-13 से 2014-15 में इसकी संख्‍या 82 से घटाकर 56 किया गया और तीसरे चरण में यह संख्या 56 से घटकर 43 रह गई है।

उल्‍लेखनीय है कि आरआरबी का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2019 के 10.8 फीसदी से घटकर मार्च 2025 में 5.4 फीसदी रह गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर