जम्मू, 16 सितंबर (हि.स.)। सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ जम्मू-कश्मीर यूटी ने पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (पूर्व सीपीएमएफ) कर्मियों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए सरकारी प्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी आलोचना की। डी.के. चौहान के नेतृत्व में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अपीलों के बावजूद महत्वपूर्ण चिंताओं की लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया गया।

चौहान ने बताया कि पूर्व सीपीएमएफ सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 2014 और 2024 में प्रमुख सांसदों, जुगल किशोर शर्मा और डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। प्रगति की कमी पर निराशा व्यक्त करते हुए चौहान ने कहा, “अपनी वास्तविक मांगों को संबोधित करने के उनके बार-बार प्रयासों के बावजूद, प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है।” इस निरंतर उपेक्षा ने पूर्व सीपीएमएफ समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को वंचित और अनसुना महसूस कराया है।

चौहान ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के लिए लाभ के संबंध में सरकारी आदेशों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के कर्मियों को रक्षा बलों के पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों के समान लाभ देने को मंजूरी दी थी। इस निर्देश के बावजूद, राज्य सरकार/यूटी द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन में उल्लेखनीय कमी रही है, जिसके परिणामस्वरूप कई वादे अधूरे रह गए हैं।

इसके अतिरिक्त, चौहान ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित देरी को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इन सिफारिशों के धीमे कार्यान्वयन पर काफी निराशा हुई है, विशेष रूप से 2.57 नई सलाह, 3.68 समायोजन और 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया के संबंध में। पूर्व सीपीएमएफ समुदाय इस बात से बहुत चिंतित है कि अनसुलझे मुद्दों के कारण विरोध के रूप में यूटी में आगामी 2024 विधानसभा चुनावों का बहिष्कार हो सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा