जयपुर, 21 जनवरी (हि.स.)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि 1 नवंबर 2024 से शुरू हुआ गिव अप अभियान प्रदेश में त्याग और सामाजिक सरोकार की भावना का प्रतीक बनकर उभरा है। अभियान के तहत अब तक 54.36 लाख से अधिक संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाया, जिससे करीब 73 लाख वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा सका।

बुधवार को सचिवालय में प्रेसवार्ता में गोदारा ने बताया कि अभियान अवधि समाप्त होने के बाद 28 फरवरी के पश्चात गिव अप नहीं करने वाले अपात्रों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “कोई भी पात्र न छूटे” के संकल्प और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिला।

गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा थी। गिव अप अभियान और लगभग 27 लाख एनएफएसए लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराने से कुल 81 लाख रिक्तियां बनीं, जो वर्तमान लाभार्थियों का 18.6 प्रतिशत है। पोर्टल पुनः प्रारंभ होने के बाद अब तक 73 लाख पात्रों को जोड़ा जा चुका है। हाल ही में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभियान की सराहना की।

जिलावार उपलब्धि में जयपुर प्रथम (3.17 लाख), बाड़मेर द्वितीय (3.07 लाख) और सीकर तृतीय (3.04 लाख) रहा। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 4.35 करोड़ लाभार्थी हैं और एनएफएसए में करीब 11 लाख रिक्तियां मौजूद हैं—यह स्थिति देश में केवल राजस्थान में है। लंबित आवेदन मात्र 90 हजार हैं।

उन्होंने बताया कि केवल पात्रों को जोड़ने के लिए अधिकारी माह में 8 दिन फील्ड सर्वे कर रहे हैं और आवेदनों की त्रिस्तरीय जांच हो रही है। प्रक्रिया सरल करते हुए जिला कलेक्टरों को पात्रों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही प्रदेश में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में तीन अनाज एटीएम खोले जाएंगे। जहां लाभार्थी राशन कार्ड से सीधे राशन ले सकेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश