श्रीनगर, 7 फरवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को सभी सरकारी विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों (विधायकों) के मुद्दों को प्राथमिकता और उचित प्रोटोकॉल दें।

जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उनकी चिंताओं का कुशलतापूर्वक समाधान करना चाहिए और सभी बातचीत में पेशेवर और सम्मानजनक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए।

परिपत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके संचार, शिकायतों और अनुरोधों को बिना देरी के स्वीकार किया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसमें कहा गया है कि विधायकों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में आधिकारिक समारोहों और बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिए, खासकर गणमान्य व्यक्तियों के दौरे के दौरान।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शासन के मामलों में जनप्रतिनिधियों को उचित महत्व दिया जाए, यह निर्देश सभी विभागों में तत्काल और सख्त अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह