शिमला, 03 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं होना सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के आधार पर पूरे प्रदेश को असुरक्षित बताना सही नहीं है। प्रदेश के अधिकांश पर्यटन स्थल पूरी तरह सुरक्षित हैं और पर्यटकों को अनावश्यक रूप से घबराने की जरूरत नहीं है।

नरेश चौहान ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया में कुछ क्षेत्रों में आई आपदा की खबरें प्रमुखता से आने के कारण पर्यटकों में पूरे हिमाचल को लेकर भय का माहौल बन जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि केवल कुछ इलाकों में ही बारिश से नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं और अधिकांश सड़कें यातायात के लिए खुली हुई हैं। उन्होंने लोगों से नदी-नालों के किनारे जाने से बचने की अपील भी की।

नगर परिषदों और नगर समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेश चौहान ने कहा कि जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। उनका आरोप था कि देश में लोकतंत्र पर खतरा है, जहां चुने हुए जनप्रतिनिधियों को केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से सिराज क्षेत्र के आपदा प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं मिलने के आरोपों पर नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार से अपेक्षित सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से आपदा प्रभावित परिवारों को सात-सात लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दे चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से हिमाचल के लिए घोषित 1,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि का अब तक कोई पता नहीं है। उन्होंने भाजपा से इस राशि की स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर नरेश चौहान ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। उनका आरोप था कि पिछले तीन वर्षों से मंदिर में चोरी की घटनाएं होती रही हैं और पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए चंदे का पूरा हिसाब भी जनता के सामने आना चाहिए।

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