छह हजार ग्रामीण नलकूप आपरेटरों का बकाया वेतन जारी करेगी सरकार

चीनी मिलों के 1200 कर्मियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का 19 माह का बकाया एरियर

चंडीगढ़, 2 मार्च (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय मजदूर संघ के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में एक दर्जन समस्याओं के समाधान तथा मांगों को मानने पर सहमति बनी है। इनमें चीनी मिलों में काम करने वाले 1200 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 19 माह का बकाया एरियर देना भी शामिल है।

रविवार को हुई इस बैठक में भारतीय मजदूर संघ की ओर से क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार, प्रदेश महामंत्री हवा सिंह मैहला, उपाध्यक्ष नरेश कुमार बालू, छोटा देवी, प्रदेश मंत्री देवीलाल गुराना, हवा सिंह तंवर और सुनील ढिल्लो शामिल हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता और सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री सैनी की मौजूदगी में ढाई घंटे की चर्चा के दाैरान करीब छह हजार ग्रामीण ट्यूबवेल आपरेटरों का बकाया वेतन जारी करने, उन सभी को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने और उनका ईपीएफ कतथा ईएसआई कटने का पत्र जारी करने पर सहमति बनी है।

बैठक में राज्य की चीनी मिलों में काम करने वाले करीब 1200 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का 19 माह का बकाया एरियर देने पर भी सहमति बनी है। यह राशि करीब 24 करोड़ रुपये है। इसके अलावा पैक्स कर्मचारियों को 10 प्रतिशत केंद्रीय सहकारी बैंक में पदोन्नति का लाभ देने संबंधी पत्र जल्दी जारी करने का भरोसा अधिकारियों ने दिया। खेदड़ और यमुनानगर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान जिन 1100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था, उन्हें सरकार वापस ले चुकी है, लेकिन 22 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें वापस नहीं लिया गया था। भारतीय मजदूर संघ की ओर से इन सभी कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लेने के लिए लिस्ट अधिकारियों को साैंप दी गई है। सभी को सोमवार को ज्वाइनिंग कराने पर सहमति वार्ता के दौरान बन चुकी है।

हरियाणा सरकार राज्य के सभी बोर्ड एवं निगमों तथा विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी बोनस की बकाया राशि भी का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने बताया कि जिन कर्मचारियों का वेतन 21 हजार रुपये मासिक से कम है, उन सभी को बोनस देने का प्रावधान है, जोकि हरियाणा में लंबे समय से नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या एक लाख के आसपास बताई जा रही है। सरकार यदि चाहे तो कम से कम तीन साल का बोनस इन कर्मचारियों को दे सकती है। मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ की इस मांग का परीक्षण कराने का भरोसा दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा