-गुजरात में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित

गांधीनगर, 13 फ़रवरी (हि.स.)। गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित पाँच सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित गुजरात भवन में आयोजित हुई। बैठक में राज्य के लिए प्रस्तावित यूसीसी के उद्देश्यों, संभावनाओं तथा रूपरेखा को लेकर समिति के सदस्यों ने महत्वपूर्ण चर्चा की।

समिति की अध्यक्ष रंजना देसाई तथा समिति के अन्य सदस्य सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सी. एल. मीणा, एडवोकेट आर. सी. कोडेकर, पूर्व कुलपति श्री दक्षेश ठाकर तथा सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ समाविष्ट परामर्श द्वारा वर्तमान कानूनों की व्यापक समीक्षा के लिए अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा दी। इसका उद्देश्य गुजरात के सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता एवं सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करने वाला प्रगतिशील तथा सशक्त कानूनी ढाँचा विकसित करना है। समिति ने महिलाओं एवं बच्चों को समान अधिकार प्रदान करने तथा सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत कानूनों में समावेशिता, न्यायिक समानता और एकरूपता के महत्व पर बल दिया।

उल्लेखनीय है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट गुजरात सरकार को सौंपेगी, जो राज्य के भावी कानूनी ढाँचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय