शिमला, 4 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में नौकरियों का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार जल्द ही 2000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) हमीरपुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने पूर्व में मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित छह पोस्ट कोड के 660 पदों के परिणामों को शीघ्र घोषित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आयोग को निर्देश दिए कि वे उन अभ्यर्थियों को दो वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट प्रदान करें जो विभिन्न कारणों से पहले आवेदन करने से वंचित रह गए थे।

2000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के 2000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इनमें वे पद भी शामिल हैं जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए थे। इसके अलावा, हाल ही में अधिसूचित नए पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने आयोग को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी मिल सके।

भाजपा सरकार पर लगाए सवाल, पारदर्शिता का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर युवाओं के रोजगार को लेकर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में अनेक प्रश्न-पत्र लीक हुए थे, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को संचालित करेगी और युवाओं को निष्पक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने आयोग को निर्देश दिए कि भर्ती परीक्षाएं कम्प्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से संचालित की जाएं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होने देगी और पूरी निष्पक्षता से योग्य अभ्यर्थियों को चयन का अवसर मिलेगा।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल होगा लागू

मुख्यमंत्री ने एचपीआरसीए को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 20 मार्च तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल विकसित किया जाए। इस प्रणाली के लागू होने से उम्मीदवारों को बार-बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे एक बार पंजीकरण कर विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया युवाओं के लिए सरल, पारदर्शी और समय बचाने वाली होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भर्ती प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा