श्रीनगर, 30 नवंबर (हि.स.)। हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार से आतंकी संबंधों के कारण कर्मचारियों को बर्खास्त करने के “अन्याय” को रोकने के लिए कदम उठाने और अब तक बर्खास्त किए गए सभी लोगों को बहाल करने के लिए कहा।

उनकी यह टिप्पणी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आतंकी संबंधों के कारण दो सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किए जाने के एक दिन बाद आई है। फारूक ने एक्स के माध्यम से कहा कि दो और सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी कानूनी सहारा के कलम के वार से बर्खास्त कर दिया गया। कठोर सर्दियों की शुरुआत से पहले परिवार बेसहारा हो गए। सजा और डर एक सत्तावादी मानसिकता की पहचान है जो यहां हम पर शासन कर रही है।

उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार से उन सभी कर्मचारियों को बहाल करने का भी आह्वान किया जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से बर्खास्त किया गया है। अलगाववादी नेता ने कहा कि निर्वाचित प्रशासन को इस अन्याय को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और बिना सुनवाई के भी इस अन्यायपूर्ण तरीके से बर्खास्त किए गए सभी लोगों को बहाल करना चाहिए। सेवा से बर्खास्त किए गए दो सरकारी कर्मचारियों की पहचान स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट अब्दुल रहमान नाइका और स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक जहीर अब्बास के रूप में हुई है। उपराज्यपाल ने कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों द्वारा जांच के बाद कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) का इस्तेमाल किया. जिसमें उनके आतंकी संबंधों की स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई है। अनुच्छेद के तहत पिछले कुछ वर्षों में कई सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता