जम्मू, 12 मार्च (हि.स.)। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज सदन को बताया कि कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में औद्योगिक एस्टेट की स्थापना के लिए लगभग 5000 कनाल भूमि की पहचान की गई है जबकि जम्मू संभाग में 9661 कनाल भूमि के लिए प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजे गए हैं। उपमुख्यमंत्री विधानसभा में राजीव जसरोटिया द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में औद्योगिक एस्टेट की स्थापना के लिए 14956.15 कनाल भूमि के प्रस्ताव भेजे गए हैं जबकि कश्मीर में पिछले दो वर्षों के दौरान 5532.19 कनाल भूमि हस्तांतरित की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 के लिए फोकस क्षेत्रों में विनिर्माण, आईटी और आईटीईएस, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट, कौशल विकास, पर्यटन और आतिथ्य, फिल्म पर्यटन, बागवानी और कटाई के बाद प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हथकरघा और हस्तशिल्प और कृषि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत तक सब्सिडी घटकों, टर्नओवर प्रोत्साहन, उद्यमिता और कौशल विकास कोष, व्यापार करने में आसानी, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के अलावा औद्योगिक शिकायत मंच की स्थापना सहित प्रोत्साहन पैकेज जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 की विभिन्न प्रमुख विशेषताओं में से हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता