पटना, 04 अगस्त (हि.स.)। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने रविवार को कहा कि मामला चाहे जातीय गणना का हो या दलित, अति पिछड़े, पिछड़ों के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने का हो, राजद या विपक्षी नेताओं द्वारा श्रेय लेने की कोशिश निरर्थक एवं हास्यास्पद है।

विजय चौधरी समस्तीपुर जिले के राजद के जिला एवं प्रखंड स्तर के नेताओं द्वारा जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एवं मंत्री अशोक चौधरी के साथ पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि जातीय गणना करने का निर्णय जून 2022 में हुआ था, जब बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। फिर राजद किस बात का श्रेय ढ़ूंढ़ रही है।

विजय चौधरी ने कहा कि दूसरे, आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला भी नीतीश कुमार का था एवं उसके तत्काल बाद ही इस अधिनियम को नवीं अनुसूची में डालने का अनुरोध केंद्र सरकार से कर दिया गया। चौधरी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने अभी इस अधिनियम को निरस्त कर दिया है, जिसके विरुद्ध बिहार सरकार मुस्तैदी से उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रख रही है। ऐसी परिस्थिति में, जब वह कानून ही निरस्त है तब उसे नवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग ही हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता श्रेय लेने की होड़ में तथ्यात्मक बातों का भी ख्याल नहीं रख पाते।

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी / चन्द्र प्रकाश सिंह