शिमला, 06 मई (हि.स.)। फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुक्खू सरकार केंद्र की वित्त पोषित योजनाओं में भी भ्रष्टाचार के रास्ते तलाश रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर फिन्ना सिंह परियोजना में जॉइंट वेंचर पर रोक लगाकर टेंडर प्रक्रिया में धांधली की है, जिससे कुछ चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा सके।

जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला से जारी अपने बयान में कहा कि जल शक्ति विभाग ने 293 करोड़ रुपये की इस परियोजना के टेंडर में जॉइंट वेंचर की अनुमति नहीं दी, जबकि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों—जैसे एनएचएआई, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी—में 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं में जॉइंट वेंचर को अनुमति दी जाती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि हिमाचल सरकार ने इस नियम से हटकर यह फैसला क्यों लिया और किसे फायदा पहुंचाने की मंशा है?

उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब सुक्खू सरकार पर टेंडर की शर्तों में फेरबदल के आरोप लगे हैं। पहले भी स्कूली बच्चों के लिए पानी की बोतल खरीद, शिमला की विश्व बैंक पोषित पेयजल परियोजनाएं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में टेंडर प्रक्रियाओं को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठ चुके हैं। जयराम ठाकुर ने पेखुवेला सोलर प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई, जिसकी चपेट में आकर पॉवर कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक विमल नेगी की जान तक चली गई, लेकिन सरकार सीबीआई जांच से बच रही है।

फिन्ना सिंह परियोजना की महत्ता को रेखांकित करते हुए ठाकुर ने बताया कि इस योजना को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी और इसके लिए 284 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। इस परियोजना से सुल्याली क्षेत्र की 4025 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे लगभग 60 गांवों को लाभ होगा। केंद्र ने फरवरी 2025 में 67.5 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी जारी कर दी है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि प्रदेश हित से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और किसी भी तरह की धांधली को सख्ती से रोका जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा