- सीजे संजीव सचदेवा के उच्चतम न्यायालय में प्रमोशन के बाद कानून मंत्रालय ने जारी किया आदेश

भोपाल, 01 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, वर्तमान न्यायाधीश विवेक रूसिया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बदलाव मप्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने के कारण हुआ है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया गया ।

नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म 2 अगस्त 1969 को जबलपुर के कोतवाली क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने विज्ञान में स्नातक (बीएसी) और फिर कानून की पढ़ाई (एल.एल.बी.) पूरी की। इसके बाद, 8 अगस्त 1992 को मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल ने उन्हें एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया। उनके पिता स्वर्गीय प्रभाकर रूसिया भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ अधिवक्ता थे। जस्टिस रूसिया ने अपने विधिक करियर की शुरुआत जबलपुर के ही दिग्गज विधि विशेषज्ञों स्वर्गीय पी. सदाशिवन नायर (वरिष्ठ अधिवक्ता), इंदिरा नायर (वरिष्ठ अधिवक्ता) और राजेंद्र मेनन (तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश, म.प्र. हाईकोर्ट) के मार्गदर्शन में एक सहयोगी अधिवक्ता के रूप में की थी।

जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपेश यश तिवारी ने बताया कि जस्टिस रूसिया ने वर्ष 1998 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया था। अपनी बेहतरीन कानूनी समझ के बदौलत वे जल्द ही देश और राज्य की कई बड़ी कंपनियों व सरकारी निकायों के लीगल पैनल में शामिल हो गए। इनमें प्रमुख रूप से कोल इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीईसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, एमपी लघु उद्योग निगम, जबलपुर छावनी बोर्ड (1998 से 2008 तक) और जबलपुर विकास प्राधिकरण (2000 से 2004 तक) शामिल हैं।

गौरतलब है कि जस्टिस विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार का स्थायी वकील भी नियुक्त किया गया था। वे कानूनी बिरादरी में भी काफी लोकप्रिय रहे और उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, जबलपुर के संयुक्त सचिव चुने गए। वे उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के आजीवन सदस्य हैं। उनकी उत्कृष्ट कानूनी सेवाओं को देखते हुए 7 अप्रैल 2016 को उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 17 मार्च 2018 को वे स्थायी न्यायाधीश बनाए गए थे। अब वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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