श्रम आयुक्त ने ट्रेड यूनियनों के साथ अपनी तरह की पहली इंटरैक्टिव बैठक की, वार्षिक रिटर्न समय पर जमा करने का आग्रह किया

श्रम आयुक्त ने ट्रेड यूनियनों के साथ अपनी तरह की पहली इंटरैक्टिव बैठक की, वार्षिक रिटर्न समय पर जमा करने का आग्रह किया


जम्मू, 15 मार्च । श्रम आयुक्त जम्मू और कश्मीर, चरणदीप सिंह ने जम्मू के श्रम भवन में जम्मू संभाग के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ट्रेड यूनियन की चिंताओं को दूर करने, संस्था को मजबूत करने के लिए फीडबैक एकत्र करने, श्रम कल्याण पहलों को बढ़ाने और अनुपालन पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपने ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और समाधान के लिए श्रम आयुक्त से हस्तक्षेप करने की मांग की।

संवादात्मक सत्र ने अधिकारियों और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक बातचीत के लिए एक मंच प्रदान किया। निष्क्रिय ट्रेड यूनियनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए श्रम आयुक्त ने जोर दिया कि गैर-अनुपालन करने वाले यूनियनों, जिनमें वार्षिक रिटर्न जमा करने में विफल रहने वाले यूनियन भी शामिल हैं, के पंजीकरण रद्द कर दिए जाएंगे और ऐसी संस्थाओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने सभी ट्रेड यूनियनों से उचित रिकॉर्ड बनाए रखने, अपने उपनियमों का सख्ती से पालन करने, अपने यूनियन सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने और श्रम विभाग को सूचित करते हुए समय पर चुनाव कराने का आग्रह किया। इन उपायों का उद्देश्य ट्रेड यूनियनों को अधिक संरचित और कुशल बनाना है। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत जम्मू-कश्मीर में ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार के रूप में, श्रम आयुक्त ने ट्रेड यूनियनों के लिए अधिनियम की धारा 28 के तहत अपने वार्षिक रिटर्न जमा करने की कानूनी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने दोहराया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के कैलेंडर वर्ष के लिए ये रिटर्न फॉर्म डी में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पारदर्शिता, जवाबदेही और ट्रेड यूनियनों की कानूनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

कुछ ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सिंगल विंडो जेके प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न जमा करते समय आने वाली कठिनाइयों के बारे में चिंता जताई। श्रम आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके वास्तविक मुद्दों को संबोधित किया जाएगा, और ऑनलाइन सेवाओं के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशाला सत्र आयोजित किए जाएंगे।

   

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