लेह, 28 जुलाई (हि.स.)। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने नौतोर भूमि से संबंधित मुद्दों की जाँच और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) अधिनियम, 1997 की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।

यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 17 जुलाई, 2025 को जारी एक पत्र के माध्यम से दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है।

एक आदेश के अनुसार समिति का नेतृत्व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सचिव संजीव खिरवार (आईएएस) करेंगे और इसमें तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारी माइकल एम. डिसूजा (आईएएस) कुरैशी तारिक महमूद और रिग्ज़िन स्पालगॉन (जेकेएएस) शामिल होंगे।

उन्हें भूमि संबंधी मुद्दों का अध्ययन करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

समिति से नौतोर भूमि मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए एलएएचडीसी अधिनियम में संशोधनों की सिफारिश करने की उम्मीद है।

इसमें एलएएचडीसी लेह और कारगिल के उपायुक्तों, सीईओ और दोनों जिलों के सहायक आयुक्त राजस्व का भी सहयोग रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता