जम्मू, 5 मार्च । पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने बुधवार को क्षेत्र में बढ़ती नशीली दवाओं की लत पर गंभीर चिंता व्यक्त की जिससे स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को सदन से नशा विरोधी उपायों पर सुझाव मांगने के लिए चर्चा का आदेश देना पड़ा।

कई विधायकों ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। उन्होंने इस मुद्दे की गहराई से जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल और एक सदन समिति की स्थापना का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया लेकिन सितंबर 2022 में शुरू किए गए नशा मुक्त अभियान के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं में नशीली दवाओं की लत में खतरनाक वृद्धि हुई है। हालांकि कि नशा मुक्त अभियान शुरू होने के बाद रिकॉर्ड नए पंजीकरण में मामूली गिरावट दर्शाते हैं। इटू ने प्रश्नकाल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक मुबारक गुल के एक सवाल का जवाब देते हुए सदन में कहा।

उन्होंने सदन को सूचित किया कि पिछले तीन वर्षों में 25,402 नशा करने वालों को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न केंद्रों में इलाज मिल रहा है। इसमें 2022 में 9,775, 2023 में 8,702 और 2024 में 6,925 मामले शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में बाह्य रोगी (ओपीडी) नशाखोरी के मामलों में गिरावट देखी गई है जबकि आंतरिक रोगी (आईपीडी) मामलों में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने इस वृद्धि का श्रेय नशा मुक्ति केंद्रों में आंतरिक रोगी सेवाओं के विस्तार को दिया जिससे देखभाल तक बेहतर पहुंच हुई। माकपा विधायक एम वाई तारिगामी, कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट, आप विधायक मेहराज मलिक, भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता और युद्धवीर सेठी और एनसी विधायक न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी ने पूरक प्रश्न उठाए जिसमें संकट से निपटने वाली एजेंसियों की विफलता पर जवाब मांगा गया।

तारिगामी ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले कई वर्षों में नशाखोरी में भारी वृद्धि हुई है। पिछले दस वर्षों से इस क्षेत्र पर किसने शासन किया। उन्हें इस वृद्धि के लिए जवाब देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि इसे संबोधित करने के लिए क्या उपाय किए हैं। मौजूदा तंत्र की समीक्षा का आह्वान करते हुए उन्होंने संकट का आकलन करने और प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एक विशेषज्ञ दल और एक सदन समिति के गठन का आग्रह किया।

भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी और अरविंद गुप्ता ने भी सरकार से नशे की लत से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी मांगी और इस मामले पर पूरी चर्चा की मांग की। आप विधायक मेहराज मलिक ने इस समस्या से निपटने में प्रशासन की पूरी तरह से विफलता के लिए आलोचना की और कहा कि क्षेत्र में नशे की लत में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है और सरकार इसे संबोधित करने में पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ने सदन समिति की मांग का समर्थन किया जबकि एनसी के न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी ने नशा मुक्ति ढांचे को मजबूत करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की।

मंत्री द्वारा अपने विस्तृत जवाब का हवाला देते हुए आगे की चर्चा के शुरुआती विरोध के बावजूद स्पीकर राथर ने सदस्यों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आधे घंटे की बहस पर जोर दिया। मंत्री ने नशा मुक्ति नीति को अपनाने, राज्य स्तरीय नीति का गठन, कार्यान्वयन समिति और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान - नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान सहित नशे की लत को रोकने के लिए की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित किया। उन्होंने सदन को बताया कि कश्मीर में 11 और जम्मू में 9 व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि सभी 20 जिलों में ओपीडी सेवाएं चालू हैं जबकि सभी नौ सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) में पुरुष और महिला दोनों रोगियों के लिए इनपेशेंट सेवाएं उपलब्ध हैं। जम्मू-कश्मीर के सभी जीएमसी में मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि 25 चिकित्सा अधिकारियों (जम्मू से 12 और कश्मीर से 13) को निमहंस, बेंगलुरु में प्रशिक्षित किया गया है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों में तैनात किया गया है। मंत्री ने जिला प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के सहयोग से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सेमिनार, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों सहित चल रहे जागरूकता प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सहायता और व्यसन परामर्श प्रदान करने के लिए सभी 20 जिलों में स्थापित एक हेल्पलाइन टेलीमानस पहल पर भी जोर दिया।