जयपुर, 10 मार्च (हि.स.)। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में मां-बाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र की मांग तथा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी मां-बाड़ी केंद्र स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2024-25 में इस विधानसभा क्षेत्र में 32 मां-बाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 31 मां-बाड़ी केंद्र खोलने के लिए सर्वे प्राप्त हुआ। इन प्रस्तावों में 22 प्रस्ताव नियमानुसार पाए गए लेकिन 5 प्रस्तावों द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई एवं 4 प्रस्ताव अस्पष्ट प्राप्त हुए।

इससे पहले विधायक बाबूसिंह राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 90 में प्रदेश में जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए 250 मां-बाड़ी केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रम में 131 मां-बाड़ी केन्द्र खोलने के लिए 31 जनवरी, 2025 को आदेश क्रमांक 2370-84 द्वारा जारी कर दिये गये है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले में भी जनजाति वर्ग के छात्रों की उपलब्धता, विद्यालय से दूरी, आदि मापदण्ड पूरे करने वाले स्थानों एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की कार्रवाई की जा सकेगी। खराड़ी ने जानकारी दी कि मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने के विभाग को प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र की मांग तथा मां-बाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थानों पर मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर