औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 3188 कनाल भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी
श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में औद्योगिक संपदा के विकास हेतु विभिन्न श्रेणियों की भूमि के हस्तांतरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव मनदीप के. भंडारी उपस्थित थे। उक्त उद्देश्य के लिए कुल 3188 कनाल और 8 मरला भूमि उद्योग और वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। हस्तांतरित भूमि के टुकड़े में जिला कुपवाड़ा में 114 कनाल और 03 मरला भूमि, जिला बांदीपोरा में 1000 कनाल भूमि, जिला अनंतनाग में 1094 कनाल और 16 मरला भूमि, जिला पुलवामा में 375 कनाल और 06 मरला भूमि, जिला बारामूला में 240 कनाल भूमि और जिला बडगाम में 364 कनाल और 03 मरला भूमि शामिल है। 2019 के बाद औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास एक फोकस क्षेत्र रहा है और इसे रोजगार प्रदान करने के अलावा आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए मुख्य साधन माना गया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न पहल लेकर आया है। निवेश आकर्षित करने हेतु गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को भूमि उपलब्ध कराना मुख्य आवश्यकता है। इस प्रकार हस्तांतरित भूमि, क्षेत्र के समग्र विकास और विभिन्न रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु औद्योगिक संपदा स्थापित करने में सक्षम होगी।