असम के 11 शहरों के मास्टर प्लान को मंजूरी

असम के 11 शहरों के मास्टर प्लान को मंजूरी

- बैठक में अशोक सिंघल, योगेन मोहन और कई विधायक हुए शामिल

गुवाहाटी, 19 अगस्त (हि.स.)। राज्य के आवास एवं शहरी मामले तथा सिंचाई मंत्री अशोक सिंघल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री योगेन मोहन और कई विधायकों ने आज जनता भवन में असम शहरी एवं ग्रामीण नियोजन सलाहकार परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राज्य के 11 शहरों के मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई। ये शहर हैं- डबका, लंका, लुमडिंग, होजाई, रामकृष्ण नगर, करीमगंज, सोनाई, लाला, हैलाकांदी, मोरान और बिलासीपारा।

बैठक में विधायक क्रमश: रामकृष्ण घोष, अब्दुल एस अली सरकार, कमलाक्ष दे पुरकायस्थ और शिबू मिश्र तथा आवास एवं शहरी मामले के विभागीय सचिव सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार मंत्री सिंघल ने मास्टर प्लान तैयार करने के प्रभारी शहरी एवं ग्रामीण नियोजन निदेशालय के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसके अनुसार उन्होंने शहरों में पर्याप्त खुली जगह, पार्क और गैर-निर्माण क्षेत्र आवंटित करने के निर्देश दिए। मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले जलाशयों की जियो टैगिंग, अपशिष्ट निपटान परियोजनाओं को जलाशयों या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से दूर स्थापित करने, गैर-निर्माण क्षेत्रों की परिभाषा को संशोधित करने और गहरे क्षेत्रों में मिट्टी डालने पर रोक लगाने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश भी मंत्री ने दिए।

बैठक में शहरी क्षेत्रों में किसी भी नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में पानी के सामान्य प्रवाह को बाधित न होने देने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए जिला आयुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया। समिति में लोक निर्माण (सड़क), लोक निर्माण (भवन), जल संसाधन, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण आदि विभागों के जिलों के शीर्ष अधिकारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

समिति में संबंधित जिले के शहरी और ग्रामीण नियोजन के उप निदेशक सदस्य-सचिव होंगे। उन्हें किसी भी बड़े बुनियादी ढांचे के लिए अनुमति देते समय स्थानीय विधायकों को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित करना होगा। मंत्री सिंह ने सभी सरकारी विभागों को शहरी क्षेत्रों में किसी भी विकास कार्य को करने में सभी सरकारी विभागों की अनिवार्य अनुपालना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख विभागों के साथ कार्यशाला या सेमिनार आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश / अरविन्द राय

   

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