देहरादून, 28 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड का सदस्य नामित किए जाने पर भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री सुमित सिंघल का कांवली रोड स्थित प्रदेश कार्यालय पर स्वागत और सम्मान किया गया।

भारतीय मज़दूर संघ के प्रदेश महामंत्री सुमित सिंघल ने कहा कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र में लाखों की संख्या में संविदा एवं ठेका मजदूर कार्य कर रहे हैं परंतु उनकी समस्या आज भी जस की तस है। नियमितीकरण, समान कार्य का समान वेतन जैसे अनेक मुद्दों पर उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में 10 वर्ष से अधिक कार्य कर रहे संविदा श्रमिकों को सरकार ने अभी तक नियमित नहीं किया है। इसमें कोर्ट ने भी संविदा श्रमिकों के पक्ष में निर्णय दिया है। आज संविदा श्रमिकों से नियमित कर्मचारियों के बराबर या उससे अधिक कार्य लिया जाता है परन्तु उन्हें नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता। बहुत कम वेतन में संविदा श्रमिकों को मजबूरन अपने परिवार का भरण-पोषण करना पड़ता है। निजी उद्योगों में भी संविदा एवं ठेके पर कार्य कर रहे श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है।

सुमित सिंघल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि संविदा एवं ठेका क्षेत्र में कार्य कर रहे लाखों श्रमिकों की समस्याओं और उनकी आवाज को मजबूती से बोर्ड में उठाया जाएगा और श्रमिकों को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा।

भारतीय मज़दूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कांत शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा सुमित सिंघल को संविदा श्रम सलाहकार बोर्ड का सदस्य नामित किए जाने निश्चित रूप से संविदा और ठेका क्षेत्र में काम कर रहे लाखों श्रमिकों के लिये ऐतिहासिक कदम हैं। सुमित सिंघल पहले से ही संविदा और ठेका क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और हज़ारों कर्मचारियों को न्याय दिला चुके हैं। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष पदम सिंह धमानदा, गोविंद सिंह बिष्ट, प्रदेश सदस्य अर्चना बिष्ट, नगर निगम यूनियन महामंत्री अरविंद पवार, प्रदेश सदस्य विनीत सैनी, जिला संगठन मंत्री सुनील बिष्ट, एमईएस यूनियन से केसर सिंह, राजकुमार आदि मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण / वीरेन्द्र सिंह