जींद, 26 मार्च (हि.स.)। बुधवार को भवन निर्माण कामगार यूनियन ने श्रम विभाग के असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर (एडब्ल्यूओ) दीपक वर्मा के माध्यम से श्रम आयुक्त और बोर्ड सचिव को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के जिला सचिव संदीप जाजवान, राज्य सचिव कपूर सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को हरियाणा की सरकार व कल्याण बोर्ड द्वारा 50 हजार मजदूरों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। जिसके खिलाफ भवन निर्माण कामगार यूनियन ने प्रदेश में आंदोलन करते हुए, राज्य के श्रम मंत्री आवास पर भी प्रदर्शन किया था व पंजीकरण बहाल करने की मांग की थी।

पंजीकरण बहाल होना यूनियन की जीत है, लेकिन बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। पंजीकरण बहाल होते ही बुधवार को श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा अनेकों प्रकार की आपत्तिया लगा दी गई हैं। जिसमें छात्रवृति के आवेदनों पर आपत्ति लगा रहे हैं। इसलिए अनाप श्नाप शर्त व आपत्ति न लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जींद में निर्माण मजदूरों के लिए सचिवालय पर खोली गई कैंटीन का स्थान बदलकर लेबर चौक पर किया जाए। हिसार उपनिदेशक ने आश्वासन दिया था कि कैंटीन की जगह बदल दी जाएगी लेकिन हालत अब भी वैसी ही है। इसलिए जल्द फैसला लेकर यूनियन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 20 लाख के करीब निर्माण के मजदूर हैं, जिनमें से अभीतक 10 लाख मजदूर ही पंजीकृत हुए हैं।

पंजीकरण करवाने के लिए मजदूरों को सीएचसी केंद्रों के धक्के खाने पड़ते हैं। हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसी प्रकार पंजीकृत मजदूरों को भी लाभ लेने के लिए प्रदेश की सरकार ने सीएचसी केंद्रों के हवाले किया हुआ है। जिससे उनकी लूट हो रही है। पंजीकृत निर्माण मजदूरों के 90 दिन की वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियनों को दिया जाए ताकि मजदूर की लूट बंद हो। ऑनलाइन के नाम पर मजदूरों की लूट बंद हो, परिवार पहचान पत्र के नाम पर मजदूरों के लाभ ना रोके जाएं। इसकी अनिवार्यता खत्म हो। क्योंकि ये लागू करना ही कानून के खिलाफ हंै। प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण बिना किसी शर्त किया जाए, उसके लिए कैंप लगाए जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ व चार लेबर कोड रद्द करवाने को लेकर प्रदेशभर में अभियान चलाते हुए 20 में को देशव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा