शिमला, 23 अप्रैल (हि.स.)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को अहम डिजिटल पहल की शुरुआत करते हुए ई-परिवार मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पंचायत स्वीकृति प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। ये दोनों नवाचार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशों के तहत विकसित किए गए हैं जिनका उद्देश्य गांवों में शासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाना है।

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि ई-परिवार मोबाइल ऐप से घर-घर जाकर डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी। यह ऐप पंचायत सचिवों को अपने क्षेत्र में दौरे के दौरान रियल-टाइम डेटा संग्रह करने में मदद करेगी। ऐप में आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल ओटीपी और फेस रिकग्निशन की सुविधा दी गई है, साथ ही राशन कार्ड सदस्यों की मैपिंग और पशुधन रिकॉर्ड भी इसमें जोड़े जा सकेंगे।

उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए कि वे आगामी 30 दिनों में घर-घर सर्वेक्षण पूरा करें। इसके लिए एडीसी, एडीएम और पीओ आईटीडीपी को जिला नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

इसके साथ ही पंचायत घरों से संबंधित स्वीकृति प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की गई है। यह प्रणाली पंचायत भवनों के निर्माण, मरम्मत और उन्नयन से जुड़ी स्वीकृतियों की निगरानी करेगी। इसमें कार्य की प्रगति, फोटो और उपयोगिता प्रमाणपत्र अपलोड करने की सुविधा रहेगी जिससे कार्यों की स्थिति पर निरंतर निगरानी संभव होगी। ग्राम पंचायतें अपने मौजूदा ढांचे की जानकारी भी इस पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगी।

मंत्री ने कहा कि ये डिजिटल पहलकदमियां ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल समावेश को सशक्त करेंगी और सेवा वितरण प्रणाली को अधिक सक्षम बनाएंगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा