हिसार, 16 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्तों के संशोधन को लेकर लगभग 10 वर्ष उपरांत वेतन आयोग गठित करने व उसकी सिफारिशें लागू करने की प्रथा देश में चली आ रही है। इसी क्रम में आठवें वेतन आयोग का गठन करने संबंधी घोषणा पिछले दिनों हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी लेकिन खेद का विषय है कि वेतन आयोग गठित करने संबंधी सरकारी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। यह बात अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन एमएल सहगल ने बुुधवार को कही। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम तथा कार्य बिंदुओं बारे भी कोई विवरण प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसके अनुसार आयोग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। इसी कड़ी में कर्मचारी संगठनों के सुझाव मांगे जाने की समय सूची बननी तय है।परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन एमएल सहगल ने कहा कि संसद में एक सांसद का प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार द्वारा कहा गया कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जो पहली जनवरी 2026 से लागू होनी हैं और इस तिथि उपरांत सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को इसके लाभ देय होंगे। पूर्व पेंशन धारकों को इसका लाभ देय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वेतनमान संशोधन को लेकर कुछ तथाकथित स्वयंभू जानकारों द्वारा वेतनमान व देय बकाया राशी को लेकर विवरण प्रकाशित किए जा रहे हैं तो पूर्णत: तथ्यहीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों के कर्मचारी संगठनों द्वारा इसके विरोध में 11 अप्रैल को सामूहिक स्तर पर संघर्ष की घोषणा की गई है, जिसको लागू करने के लिए कर्मचारी जुट जाएं, ताकि सरकार को इन कर्मचारी विरोधी फैसलों वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर