देहरादून, 02 अगस्त (हि.स.)। केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत उत्तराखंड में पंचायतों में सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए 201.22 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री का आभार जताया है।

पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के विशेष अनुरोध पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह की ओर से धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत पंचायतों में 251653 प्रतिभागियों के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण गतिविधियों के​ लिए 80.32 करोड़, प्रशिक्षण मॉडयूल, प्रशिक्षण सामग्री, एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर), पंचायत लर्निंग सेंटर और हैण्ड होल्डिंग स्पोर्ट आदि के लिए 33.01 करोड़, संस्थागत अवसंरचना-एसपीआरसी, 09 मानव संसाधन (यूएनडीपी के माध्यम से), डीपीआरसी-65 और बीपीआरसी-96 के लिए 7.38 करोड़, 113 पंचायत भवन व 100 अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 46.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना प्रबंधन इकाई-4 एसपीएमयू, 39 डीपीएमयू, 190 बीपीएमयू के लिए 6.22 करोड़, 2745 कम्प्यूटर क्रय के लिए 13.72 करोड़, नवोन्मेषी गतिविधियां-03 (बायोडायजेस्टर, एलएमएस, पीएलसी) के लिए 6.52 करोड़, प्रचार-प्रसाार के लिए 4.13 करोड़ और योजना प्रबंधन के लिए 3.15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 31 जुलाई को आरजीएसए सीईसी बैठक हुई थी। जिसमें पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव विवेक भारद्वाज, अपर सचिव चंद्रशेखर कुमार, संयुक्त सचिव विकास आनंद और उत्तराखंड के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव, पंचायत निदेशक निधि यादव, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, अपर निदेशक मनोज तिवारी की मौजूदगी में उत्तराखंड में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार / वीरेन्द्र सिंह