कोरबा 10 मार्च (हि.स.)। छात्रावास-आश्रमों में ब‍िना रेनोवेशन व न‍िर्माण कार्य के ठेकेदारों को भुगतान कर द‍िया गया था। इस मामले में प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर अजीत वसंत ने अपर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कराई। जांच में पाया गया कि जो कार्य ठेकेदारों को बताया गया उसके अनुरूप कार्य नहीं होना पाया गया। बिना कार्य कराए उक्त राशि संबंधित ठेकेदारों द्वारा प्राप्त कर ली गई है। इस मामले में सोमवार को संबंधित ठेकेदारों को एक अप्रैल 2025 तक कार्य कराने, कार्य नहीं कराये जाने पर भुगतान राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि जमा नहीं करने पर फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार लगभग 6 करोड़ 62 लाख 29 हजार रुपये आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर से परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को प्रदाय किया गया है। जिसमें से 4 करोड़ 36 लाख रुपये जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों के आवश्यक मरम्मत कार्य/लघु निर्माण कार्य हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा को कार्य एजेंसी नियुक्त करते हुए राशि प्रदाय किया गया। इसके लिए तत्कालीन परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा के द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी विद्युत/यांत्रिकी जल संसाधन विभाग को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र तीन अक्‍टूबर 2024 के द्वारा भी कलेक्टर कोरबा को प्राप्त शिकायत की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र प्राप्त होने के पश्चात कलेक्टर कोरबा के द्वारा अपर कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। इसके साथ ही तकनीकी अमले के द्वारा छात्रावास/आश्रमों में कराये गये रेनोवेशन / लघु निर्माण कार्यां का निरीक्षण कराया गया, जिसमें पाया गया कि जो भुगतान ठेकेदारों को किया गया उसके अनुरूप छात्रावास / आश्रमों में कार्य नहीं होना पाया गया है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र 10 मार्च 2025 के द्वारा संबंधित ठेकेदारों को संस्थाओं के अधीक्षक /अधीक्षिकाओं के द्वारा बताये गये कार्यों को पूर्ण कराकर संस्था के अधीक्षक का प्रमाण पत्र / छायाचित्र कार्यालय को एक अप्रैल 2025 तक प्रस्तुत करने पत्र जारी किया गया है। उनके द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में किये गये भुगतान राशि को जमा कराने, फर्म को काली सूची में दर्ज करने एवं प्राथमिकी सूचना दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ हरीश तिवारी

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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी