रांची, 10 अक्टूबर (हि.स.)। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन, हटिया शाखा ने पेंशन सत्यापन कानून के विरोध में शुक्रवार को हटिया स्टेशन के पास धरना देकर अपनी मांगों के बाबत नाराजगी जताई।
इस अवसर पर फेडरेशन के केंद्रीय उपाध्यक्ष जगजीत सिंह बहल ने कहा कि 25 मार्च को पारित और 29 मार्च को राजपत्रित पेंशन विधेयक में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन अबतक उसके निष्पादन करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है जो गलत है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान फ्रीज किए गए 18 माह के महंगाई भत्ते का भुगतान अबतक नहीं हुआ है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पेंशनर्स लगातार अपने अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अनसुना कर रही है।
मौके पर रांची मंडल के सचिव चंचल कुमार सिंह ने कहा कि पेंशन कम्यूटेशन को 12 वर्ष में खत्म करने का प्रावधान निष्क्रिय कर दिया गया है और वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा भाड़ा में दी जाने वाली छूट भी बहाल नहीं की गई। उन्होंने सरकार से पेंशन में पांच प्रतिशत की वृद्धि क्रमशः 65, 70, 75 और 80 वर्ष की आयु पर लागू करने की मांग दोहराई।
फेडरेशन की प्रमुख मांगों में वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा भाड़ा में छूट की सुविधा देने, आठवां वेतन आयोग गठन में अधिकारियों की नियुक्ति करने, 18 माह की महंगाई भत्ता का भुगतान करनेे, कम्यूटेड रकम 12 सालों में समाप्त करने जैसी बातें शामिल है।
धरना में मुख्य रूप से जगजीत सिंह बहल, चंचल कुमार सिंह, कालीदास मूंडा, बीजन लाल हलधर, अशोक प्रसाद, दिनेश कुमार दूबे सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar
