नई दिल्ली, 07 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राजधानी नई दिल्‍ली में आयोजित विधि प्रगति: राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता, 2025 समारोह का उद्घाटन किया। गोयल ने इस अवसर अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार अंतरराष्‍ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के लिए चयनित छात्रों को सहायता प्रदान करेगी।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय संपत्ति अधिकार (आईपीआर) पर एक अंतरराष्‍ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के लिए चुने गए छात्रों को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) के द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। वाणिज्‍य मंत्री ने सुझाव दिया कि देशभर के लॉ कॉलेजों में आईपीआर को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून को सही और गलत की अवधारणाओं से समझा जाना चाहिए, जिसमें एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक यह प्रतियोगिता प्रतिभागियों को उनके वकालत कौशल को बढ़ाने, समकालीन कानूनी मुद्दों पर काम करने और बौद्धिक संपदा कानूनों, इसके प्रवर्तन और नवीनतम केस कानूनों का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, सेंटर फॉर इनोवेशन, बौद्धिक संपदा और प्रतिस्पर्धा (सीआईआईपीसी) और आईपीआर चेयर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सहयोग से विधि प्रगति: राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता, 2025 का आयोजन कर रहा है।

उल्‍लेखनीय है कि 7 से 9 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस प्रमुख कार्यक्रम में देशभर के विधि विद्यालयों से भागीदारी देखने को मिलेगी, जिससे वाद-विवाद और विद्वानों के बीच चर्चा की एक जीवंत भावना को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कुल 26 टीमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना का प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। साथ ही 3.25 लाख रुपये के पुरस्कार पूल के साथ यह वाद-विवाद भागीदारी में समय और संसाधनों के निवेश को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत करेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर