तीन महीने में ही राइजिंग राजस्थान के 3.8 लाख करोड़ के एमओयू उतरे धरातल पर

जयपुर, 4 अप्रैल (हि.स.)। राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेशकों के 3.8 करोड़ के एमओयू को सरकार ने तीन माह में ही धरातल पर उतार दिया है। राज्य सरकार त्रि-स्तरीय समीक्षा प्रणाली, सतत निगरानी और एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक ली ।

बैठक में निवेशकों और सरकार दोनों की सुविधा के लिए राजनिवेश पोर्टल में जोड़ी गई विभिन्न विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला गया।

गालरिया ने बताया की पोर्टल का उपयोग एमओयू के क्रियान्वयन से संबंधित डेटा के रियल-टाइम अपडेट के लिए किया जा रहा है। प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए शिकायत, फीडबैक और एमओयू प्रबंधन जैसी कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। सभी अधिकारियों को इन पोर्टल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए निर्देशित किया ताकि कार्यप्रगति की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जा सके।

निवेशकों को उपयुक्त भूखंड उपलब्ध कराने के बारे में गालरिया ने कहा कि निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाए और नियमानुसार भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और त्वरित किया जाए।

बैठक में वैभव गालरिया ने सभी सचिव एवं आयुक्त को एमओयू के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने और निवेशकों को प्राथमिकता देने की बात कहीं है।

इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा 2024-25 में नगरिय विकास विभाग से संबंधित 59 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण किए जा चुके है 31 कार्य प्रगति पर हैं तथा बजट घोषणा 2025-26 के 66 कार्यों में से 4 पूर्ण कर लिए गए हैं 3 प्रगति पर है शेष लंबित बजट घोषणाओं की प्रभावी कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश वैभव गालरिया द्वारा प्रदान किए गए ।

बैठक में आवासन मण्डल आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा, नगरीय विकास विभाग के शासन उपसचिव राकेश कुमार , राकेश गुप्ता तथा मुख्य अभियंता नगरीय विकास विभाग अशोक चौधरी, सभी विकास प्राधिकरणों के आयुक्त एवं नगर विकास न्यासों के सचिव अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहें।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश

   

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