श्रीनगर, 15 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर निजी अस्पताल और डायलिसिस केंद्र संघ ने आज घोषणा की कि वे 15 मार्च से मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवाएं बंद कर देंगे राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा पैकेज दरों को कम करने के निर्णय के बाद। संघ के प्रवक्ता के अनुसार चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए पैकेज दरों में 10 प्रतिशत की कमी ने पूरे क्षेत्र में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक अस्थिर स्थिति पैदा कर दी है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस कदम से न केवल हमारे लिए सेवाएं प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो गया है बल्कि यह प्रधानमंत्री के सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा के दृष्टिकोण के भी विरुद्ध है जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करना है। एसोसिएशन ने कई शिकायतों का हवाला दिया जिसमें चार शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं - एपेंडेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी, हेमोराहाइडेक्टोमी और फिशर इन एनो को विशेष रूप से सार्वजनिक अस्पतालों के लिए आरक्षित करना शामिल है जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे निजी सुविधाएं प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सीमा सीमित हो जाती है।

जम्मू और कश्मीर यात्रा गाइड प्रवक्ता ने कहा कि समुदाय की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता के बावजूद कम दरें हमारे लिए परिचालन जारी रखना मुश्किल बनाती हैं। यह योजना जनता के लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन दुर्भाग्य से इन निर्णयों के कारण चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता होगा। एसोसिएशन के निर्णय में वित्तीय चिंताएँ भी प्रमुखता से शामिल हैं। उनके बयान के अनुसार मुख्य सचिव के आश्वासन के बावजूद कि दिसंबर 2024 के अंत तक सभी पिछले भुगतानों को मंजूरी दे दी जाएगी भुगतान सरकार के पास लंबित है।

एसोसिएशन ने व्यापक आर्थिक प्रभावों की चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में 135 निजी अस्पताल लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार देते हैं। प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस निर्णय से निजी अस्पतालों को कर्मचारियों को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिससे अधिक बेरोजगार युवा पैदा होंगे।

आयुष्मान भारत/सेहत योजना के तहत सेवाओं का निलंबन 15 मार्च को तुरंत प्रभावी होगा जिससे संभावित रूप से हजारों लाभार्थी प्रभावित होंगे जो अपनी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के लिए निजी सुविधाओं पर निर्भर हैं।

एसोसिएशन ने जनता से सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की उनकी अपील का समर्थन करने का आह्वान किया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने 9 मार्च, 2025 को जारी एक आदेश के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ पैकेज एचबीपी 2.2 में इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन की घोषणा की थी जिसे 15 मार्च को लागू होना था उसी दिन निजी अस्पतालों ने अब सेवाएँ बंद करने की योजना बनाई है

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता