हिसार : दलित संगठनों ने आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार को कोसा

आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करते दलित संगठन।उपायुक्त प्रदीप दहिया को ज्ञापन सौंपते दलित संगठनों के प्रतिनिधि।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तत्काल अध्यादेश लाए केन्द्र

दलितों के आरक्षण को संविधान की नौवीं सूची में डालने की मांग

हिसार, 21 अगस्त (हि.स.)। दलित आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में विभिन्न दलित संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर जिले में दलित संगठनों ने शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। क्रांतिमान पार्क में एकत्रित हुए दलित संगठन नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। यहां पर काफी देर प्रदर्शन के बाद उपायुक्त प्रदीप दहिया को ज्ञापन सौंपा गया।

एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण चव क्रिमिलेयर के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान कर रखा था। इसी के मद्देनजर दलित संगठन अपना विरोध दर्ज कराने के लिए क्रांतिमान पार्क में एकत्रित हुए। क्रांतिमान पार्क से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन में दलित समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार को जमकर कोसा। भारत बंद मुहिम के तहत हुए इस प्रदर्शन में दलित समुदाय ने मांग की कि आरक्षण के मामले को संविधान की नौवीं सूची में शामिल किया जाए ताकि एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण विरोधी मानसिकता फिर से इस आरक्षण से छेड़छाड़ ना कर पाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि दलित विरोधी मानसिकता आरक्षण वर्गीकरण और क्रिमिलेयर लाकर संविधान की मूल भावना को तहस नहस कर रही है। सरकारों का एजेंडा भी दलित, आदिवासी और ओबीसी विरोधी रहा है। जिस कारण आरक्षण को प्रतिनिधित्व की जगह आर्थिक विकास का सूचक बना दिया गया है। हरियाणा सरकार दलित वर्गीकरण पर कुछ ज्यादा जल्दबाजी में है, केन्द्र सरकार इस पर भी लगाम लगाए और हरियाणा सरकार द्धारा दलितों में फूट डालने की कोशिश को रोका जाए वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा दलित समाज भाजपा को सबक सिखाएगा। दलित समुदाय के नेताओं ने कहा कि यह निर्णय दलितों के अधिकारों के खिलाफ है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह दलितों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए।

इस प्रदर्शन में मुख्यत गुरु रविदास महासभा, डॉ. आंबेडकर महासभा, बीएसपी, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, कर्मचारियों के संगठन, गावों की विभिन्न अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उधर, नेशनल एलायंस फ़ॉर दलित ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रजत कलसन का कहना है कि जिस तरह से अंग्रेज देश छोड़ने के समय देश के दो टुकड़े कर भारत व पाकिस्तान बना गए थे। उसी तरह भाजपा को पूरा इल्म हो चुका है कि वह सत्ता से बाहर होने वाली है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर / SANJEEV SHARMA

   

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