नई दिल्ली, 10 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत भारत की मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना को लागू करने में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब सबसे अग्रणी बनकर उभरे हैं। इन राज्यों में से प्रत्येक के पास तीन स्वीकृत परियोजनाएं हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। बिट्टू ने सदन में इस योजना की प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह वित्‍त वर्ष 2022-23 में 895.34 मिलियन यूएस डॉलर से घटकर वित्‍त वर्ष 2023-24 में 608.31 मिलियन अमरीकी डॉलर रह गया है। फिर भी यह आंकड़े भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों की रुचि का संकेत देते हैं।

उन्‍होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खेत से लेकर बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एक घटक योजना, मेगा फूड पार्क योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्‍त वर्ष ---- एफडीआई (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)।

2019-20------ 904.7

2020-21------ 393.41

2021-22------ 709.72

2022-23------ 895.34

2023-24----- 608.31

मंत्री ने सदन को बताया कि एमएफपी योजना को सरकार ने 01 अप्रैल, 2021 से बंद कर दिया है लेकिन चल रही परियोजनाओं को प्रतिबद्ध देनदारियों के तहत समर्थन दिया जाता है। इसके तहत जारी परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर