पूर्णिया, 28 नवम्बर (हि.स.)।
राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया के द्वारा अनुसूचित जाति , जनजाति , अति पिछड़ा , तथा पिछड़ा वर्ग को दिया गया 65 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार से मांग को लेकर एकदिवसीय धरना दिया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक प्रदेश महासचिव दिलीप कुमार यादव ने कहा देश की मौजूदा केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार अपने संविधान विरोधी सोच और मानसिकता पर जिस प्रकार का काम कर रही है उससे लग रहा है कि सरकार धूर्तता से कम कर रही है। सरकार आरक्षण कोटे को समाप्त कर रही है और नौकरियों में दलित, बहुजनों एवं अति पिछड़ावर्ग का आरक्षण समाप्त करना चाहती है । राष्ट्रीय जनता दल पूर्व की भांति कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ता रहेगा और अंजाम तक ले जाएगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास ने कहा जब बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे तो वादे के अनुरूप उनके बल पर जातिगत सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया। उच्च न्यायालय में जब यह मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसकी लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।
राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वोच्च न्यायालयमें पेटीशन दाखिल किया । वंचित लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए राजद का एक-एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाने के लिए संकल्पित है । राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव अभय कुमार सिन्हा ने कहा यह देश सभी का है वस्त्र भोजन और धर्म का फर्क हो सकता है लेकिन हम हमेशा एक थे और एक रहेंगे यही हमारी अनेकता में एकता की पहचान है दलितों वंचितों एवं अति पिछड़ों की आरक्षण को बचाने एवं बढ़ाने की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे।
कार्यक्रम में उपस्थित महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष प्रगति रजक ने कहा आरएसएस और भाजपा मध्यकालीन व्यवस्था लागू कर धर्म के आधार पर वर्गीकरण कर दलित बहुजनो और आदिवासियों को निचले पायदान पर लाकर रखना चाहती है जो सपना उनका कभी पूरा नहीं होगा ।
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हिन्दुस्थान समाचार / नंदकिशोर सिंह
