जयपुर, 9 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को एमओयू की क्रियान्विति के लिए परस्पर सामंजस्य और सतत् मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया।

शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की क्रियान्विति सुनिश्चित कर रही है। जिन निवेशकों ने एमओयू किया हैं, उनमें से कई निवेशकों ने तो धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है।

नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन करें चिन्हित

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को देश का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने रीको को प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन की संभावना तलाश करने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने रीको को लैंडबैंक बनाने के लिए जिला कलक्टर्स के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित दिए। इस लैंडबैंक के माध्यम से निवेशकों को जमीन की उपलब्धता के बारे में सुगमता से जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को जमीन आवंटन के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री करेंगे जिला प्रशासन की समीक्षा

शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास अतिआवश्यक है। इसलिए जिलों से लेकर गांव-ढ़ाणी तक राज्य सरकार की योजनाओं एवं नीतियों की प्रगति, बजट 2025-26 एवं राइजिंग राजस्थान एमओयू के क्रियान्वयन की सघन समीक्षा की जाए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आगामी दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम जिला प्रशासन के कार्यांे की समीक्षा करेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पर्यटन विभाग ने राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत हुए एमओयू के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री इसी कड़ी में आगामी समीक्षा बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एमओयू की विभागवार समीक्षा करेंगे।

आमजन की प्रत्येक समस्या का हो समाधान

आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा की उपलब्धता सहित आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिलों का नियमित दौरा भी करें। साथ ही, अधिकारी आमजन से जुड़ी सभी परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव