जयपुर, 18 फ़रवरी (हि.स.)। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत प्राप्त एमओयू के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर कमर कस ली है। प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने मंगलवार को शासन सचिवालय में इस संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए।

यूडीएच सचिव वैभव गालरिया ने राइजिंग राजस्थान के दौरान प्राप्त एमओयू के जिलेवार कार्यान्वयन और निपटान के संबंध में वीसी के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नोडल अधिकारी राकेश शर्मा ने निवेशकों को भूमि आवंटन और एमओयू के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा राजनिवेश पोर्टल के उपयोग की प्रक्रिया प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाई। बैठक में निवेशकों और सरकार, दोनों की सुविधा के लिए राजनिवेश पोर्टल में जोड़ी गई विभिन्न विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला गया।

गालरिया ने बताया कि पोर्टल का उपयोग एमओयू के कार्यान्वयन से संबंधित डेटा के रियल-टाइम अपडेट के लिए किया जा रहा है। प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए शिकायत, फीडबैक और एमओयू प्रबंधन जैसी कुछ नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं। उल्लेखनीय है कि सभी एमओयू के लिए एक समीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अगली मासिक समीक्षा बैठक 11 मार्च को प्रस्तावित है। साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा बैठकें भी विभागीय स्तर पर होती हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश