कोलकाता, 10 अप्रैल (हि. स.)। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण राज्य के लगभग 26 हजार सरकारी स्कूल शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। उनमें से कुछ योग्य हो सकते हैं, कुछ नहीं भी। हालांकि, योग्य उम्मीदवारों का चयन करने में असमर्थता के कारण 2016 एसएससी परीक्षा का पूरा पैनल रद्द कर दिया गया था। इस बीच बेरोजगारों ने ओएमआर शीट प्रकाशित करने की मांग को लेकर एसएससी भवन के सामने अनशन शुरू कर दी है।

उनकी मुख्य मांग है कि राज्य सरकार एसएससी ओएमआर शीट का प्रतिरूप प्रकाशित करे। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। उन्होंने धमकी दी है कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता, वे धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। भाजपा नेता रूपा गांगुली गुरुवार सुबह बेरोजगारों के समर्थन में के लिए साल्ट लेक गईं। वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से यह विशेष 'अनुरोध' किया।

रूपा ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो समस्या का समाधान कर सकती हैं, वे योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर सकती हैं। उन्हें एक-दो दिन में यह काम कर देना चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को अब मंच पर भाषण देने और कविताएं सुनाने से कोई लाभ नहीं होगा। इस बार उन्हें समस्या के समाधान के लिए सीधी कार्रवाई करनी चाहिए।

रूपा कहा कि केवल मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वयं मुख्यमंत्री ही उस सूची को प्रकाशित कर सकती हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय