जम्मू, 10 अक्टूबर (हि.स.)। उधमपुर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक संगठनों ने 06 अक्टूबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में हुई हमले की घटना की कड़ी निंदा की है। संगठनों ने इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएँ लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती हैं।

संगठन प्रतिनिधियों ने कहा कि न्यायालय देश के न्यायिक तंत्र की सर्वोच्च संस्था है और वहां किसी भी प्रकार की हिंसक या असम्मानजनक घटना अस्वीकार्य है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और प्रशासन से न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की अपील की।

संगठनों ने एकजुट होकर इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कानून के शासन की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता