मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, 08 मई (हि.स.)। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय प्रणाली को अधिक सरल, सुलभ और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026’ के आयोजन की घोषणा की है। आपसी सहभागिता और सुलह के माध्यम से विवादों को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू हुआ यह विशेष अभियान आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस पहल की औपचारिक शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से ही हो चुकी है, जिसके तहत वर्तमान में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है।

इस विशेष लोक अदालत का प्राथमिक लक्ष्य उन प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करना है, जो लंबे समय से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। पक्षकारों को सस्ता और प्रभावी न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से पूर्व-सुलह बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, जहाँ प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक अधिकारी पक्षों को सर्वमान्य समाधान तक पहुँचने में सहयोग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि वादकारी इन वार्ताओं में अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह