भागलपुर, 21 नवंबर (हि.स.)। जिले में बाढ़ सुरक्षा और कटाव रोकने को लेकर सांसद अजय कुमार मंडल द्वारा 18 और 19 अगस्त को भेजे गए पत्र पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है।

जल संसाधन मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बाढ़ संरक्षण योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि केंद्र सरकार गंभीर क्षेत्रों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। वहीं, 18 अगस्त के पत्र में उल्लेखित परियोजना पर कार्रवाई करते हुए केंद्र ने बताया है कि इसे गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के बाद केन्द्रीय जल आयोग की सलाहकार समिति की आगामी बैठक में शामिल करने के लिए भेज दिया गया है। मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत इस पर आगे की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही, 19 अगस्त के पत्र में सांसद द्वारा कोसी और गंगा नदी में भीषण बाढ़ व कटाव की समस्या उठाई गई थी। जिसमें मंत्रालय जवाब में कहा है कि उत्तरी बिहार की नदियाँ, विशेषकर कोसी, नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होने पर अचानक बढ़े बहाव के कारण बाढ़ पैदा करती हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत और नेपाल के बीच बाढ़ नियंत्रण व जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर त्रि-स्तरीय द्विपक्षीय तंत्रों जैसे–जल संसाधन पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति, जल संसाधन पर संयुक्त समिति और संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति से निरंतर बातचीत चल रही है। भारत सरकार नेपाल में सप्तकोसी और सन-कोसी नदियों पर बहुउद्देशीय बांधों के निर्माण को लेकर नेपाल सरकार के साथ नियमित वार्ता कर रही है। इन परियोजनाओं के लिए 2004 से विराटनगर में संयुक्त परियोजना कार्यालय कार्यरत है, जो दोनों देशों के परस्पर हित के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर