जम्मू। स्टेट समाचार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, युवा सेवा और खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सतीश शर्मा ने छम्ब निर्वाचन क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। मंत्री ने ब्लॉक समवन के सरकारी हाई स्कूल खुई मिलन में 25 लाख की अनुमानित लागत से बनने वाले सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने खौड़ ब्लॉक के गांव में 1 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से खेल के मैदान के विकास की आधारशिला भी रखी। विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए, मंत्री ने अधिकारियों को इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया और उन्हें इसके निष्पादन में किसी भी अनावश्यक देरी के प्रति आगाह किया।

सतीश शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने में ईमानदारी से प्रयास करने को कहा। खेलों के व्यापक लाभों पर प्रकाश डालते हुए, सतीश शर्मा ने आह्वान किया कि खेल न केवल अनुभव प्राप्त करने और अनुशासन बनाने का अवसर देते हैं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्ति को आकार भी देते हैं और युवाओं को व्यस्त रखते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेल युवाओं को उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास में योगदान देने के साथ-साथ स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने युवाओं को सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा और आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, ताकि वे अपने कौशल को विकसित कर सकें और टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें।

मंत्री ने स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की और उनकी शिकायतों/मुद्दों के बारे में जानकारी ली। स्थानीय निवासियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित कई मुद्दे उठाए, जिनमें लिंक सड़कों का निर्माण, राशन कार्ड जारी करने को सुव्यवस्थित करना, अनियमित बिजली और पानी की आपूर्ति, खेल के मैदान के अलावा अपने-अपने क्षेत्रों के कल्याण और विकास से संबंधित मामले शामिल थे। मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा और सभी सार्वजनिक शिकायतों और चिंताओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे और सभी को समान रूप से सेवा मिले।