हल्द्वानी, 19 जून (हि.स.)। हल्द्वानी स्थित जिला उद्योग केंद्र सभागार में सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने गुरुवार को आयोग की कार्ययोजना साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी सेतु आयोग प्रदेश में तकनीक, नवाचार और उद्यमशीलता के माध्यम से विकास को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। उनके अनुसार आयोग का उद्देश्य युवाओं, किसानों और ग्रामीण अंचलों के लिए एक परिवर्तनकारी मंच के रूप में कार्य करना है।

जोशी के अनुसार टाटा ट्रस्ट, बिल गेट्स फाउंडेशन, नैस्कॉम और महिंद्रा जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में एमओयू किए गए हैं। इससे प्रदेश में तकनीकी सहयोग, कौशल विकास और नवाचार को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए भी आयोग विशेष प्रयास कर रहा है। इसके तहत जल्द ही कई प्रमुख कंपनियों के साथ समझौते किए जाएंगे, ताकि युवाओं को व्यावहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। इससे उन्हें बेहतर करियर विकल्प उपलब्ध होंगे और राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण अवसर सुनिश्चित किए जा सकेंगे।

इसके अलावा प्रदेश के किसानों को भी आने वाले कुछ समय में बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके लिए आयोग ने कई बड़ी कंपनियों से एमओयू किए हैं, जिससे उत्तराखंड के किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच मिलेगी। इससे उनकी आय में तेजी से बढ़ोतरी होगी और उनके उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध होगा, जिससे देश-विदेश से ग्राहक सीधे उत्तराखंड की ओर आकर्षित होंगे।

उपाध्यक्ष सेतु आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट विजन है कि किसी भी परिस्थिति में प्रदेश का समग्र विकास हो और उत्तराखंड तेजी से प्रगति करे।

उन्होंने कहा कि आने वाले दो से तीन वर्षों में उत्तराखंड में बड़े निवेशक आएंगे, जिससे किसान, छात्र, महिलाएं और आम नागरिक अपने भविष्य के लिए बेहतर विकल्प चुन सकेंगे और राज्य समावेशी विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / DEEPESH TIWARI