जम्मू, 19 अप्रैल (हि.स.)। शिवसेना (यूबीटी) जम्मू-कश्मीर इकाई ने 1947 में जम्मू-कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की संपत्तियों के निवासियों को मालिकाना हक देने और कस्टोडियन विभाग को समाप्त करने की मांग की है।

पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद भी जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान गए लोगों के घरों में रहने वाले स्थानीय लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया गया है। उन्होंने अशंका जताते हुए कहा कि कस्टोडियन घरों में रहने वाले निवासियों को मालिकाना हक देने में अनिच्छा का मुख्य कारण अधिकांश संपत्तियां का हिंदुओं, सिखों के पास होना है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 1990 में ही ऐसी संपत्तियों को बंदोबस्त करके कस्टोडियन विभाग को समाप्त कर दिया था। अब जम्मू-कश्मीर के निवासियों को भी इन समितियों का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। साहनी ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मांग की है कि वे तुरंत प्रभाव से कस्टोडियन संपत्तियों में रहने वाले स्थानीय लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक दें और कस्टोडियन विभाग को पूरी तरह से समाप्त करें।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता