देहरादून, 22 अगस्त (हि.स.)। प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि राज्य सूचना आयोग आरटीआई दिवस पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पांच लोक सूचना अधिकारी एवं तीन प्रथम अपीलीय अधिकारियों को पुरस्कृत करेगा।

प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि लोक सूचना अधिकारियों को सूचना अधिकार के अंतर्गत आमजन के सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तारण में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों से निपटने तथा अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोग मुख्यालय में प्रत्येक माह विभागवार दो कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आमजन में सूचना का अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा लोकहित में उसका सदुपयोग किए जाने के उद्देश्य से आयोग विधि कालेजों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसी क्रम में आरटीआई दिवस पर राज्य स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं परिचर्चा आयोजित की जाएगी।

राज्य सूचना आयोग की ओर से सूचना अधिकार को लेकर सकारात्मक वातावरण तैयार करने तथा आमजन में सूचना अधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही अभिनव पहल की जानकारी राज्य सूचना आयोग मुख्यालय में प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा तथा राज्य सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र एवं योगेश भट्ट ने संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान दी।

प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सूचना अधिकार को लेकर आम जनता में जागरूकता बढ़ाने तथा लोक सूचना अधिकारियों को दक्ष किए जाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त के अनुसार सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर उत्तराखंड बेहतर स्थिति में है। प्रदेश में कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों में से मात्र चार प्रतिशत प्रकरणों में ही अनुरोधकर्ताओं की ओर से द्वितीय अपील—शिकायत की जा रही है। इसका आशय यह है कि लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों की ओर से किए जा रहे निस्तारणों से सूचना अनुरोधकर्ता संतुष्ट हैं और उन्हें ससमय सूचना प्राप्त हो रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण / प्रभात मिश्रा