देहरादून, 09 अगस्त (हि.स.)। वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यशाला में वर्तमान कर प्रणाली के प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन और कर सुधारों में जन भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निरंतर व्यापार सुविधा के और सरलीकरण संबंधी उपाय किये गए हैं।

शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में राज्य कर विभाग की ओर से इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह बातें कही। कार्यशाला में 53 वीं जीएसटी परिषद की ओर से गयी संस्तुतियों और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषित केन्द्रीय बजट में कर विषयक प्रावधानों के संबंध में मनीष मिश्रा और अनुपम वर्मा, प्रतिनिधि जीएसए की ओर से प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को व्यापार को सुविधाजनक बनाने और जीएसटी के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के विभिन्न उपायों से संबंधित उपबंधों की जानकारी दी गई।

वित्त मंत्री ने कहा कि 53 वीं जीएसटी परिषद की ओर से की गयी संस्तुतियों और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषित केन्द्रीय बजट में व्यापार को सुविधायुक्त बनाने के प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनके ओर से जीएसटी प्रणाली में विभिन्न कर स्तरों के मध्य समन्वय और इस आलोक में राज्य और केन्द्रीय कर प्रशासन के मध्य सामंजस्य व पारस्परिक संवाद की महत्ता से अवगत कराया। मंत्री ने कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए उनके साथ निरंतर संवाद स्थापित के आवश्यकता पर बल दिया गया।

इस अवसर पर आयुक्त सीजीएसटी नीलेश कुमार गुप्ता, उत्तराखंड और आयुक्त डॉ. अहमद इकबाल की ओर से संबोधित किया गया। कार्यशाला में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, महासचिव अनिल गोयल, राजीव अग्रवाल सहित उद्योग व्यापार संघों के प्रतिनिधियों, कर सलाहकारों व विभागीय विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार / संजीव पाश