शिमला, 16 अप्रैल (हि.स.)। केंद्र सरकार की श्रम, किसान और कर्मचारी विरोधी कथित नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में भी इस हड़ताल में सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनें भाग लेंगी। इसी क्रम में बुधवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित कर यूनियनों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की।

हड़ताल की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार लेबर कोड्स को तुरंत प्रभाव से वापस लेना शामिल है। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन बहाली, सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को नियमित करने, स्कीम वर्करों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने, रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती और न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये तय करने जैसी मांगें भी प्रमुख हैं।

सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों और किसानों के खिलाफ निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चार लेबर कोड्स मजदूरों के अधिकार छीनने वाले हैं और इससे कार्यस्थल की सुरक्षा, वेतन, काम के घंटे और श्रमिकों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।

कश्मीर सिंह ने कहा कि ट्रेड यूनियनें लंबे समय से इन मुद्दों पर सरकार से संवाद की मांग कर रही हैं लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अब आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की निजीकरण नीति और ठेका प्रथा से युवाओं को रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है जिससे बेरोजगारी चरम पर है।

राज्य अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से यूनियन प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 20 मई को प्रदेश भर में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे और सभी सरकारी व निजी संस्थानों में व्यापक हड़ताल की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा