-उद्योग स्थायी समिति एवं क्षेत्रीय विकास स्थायी समिति ने प्रदेश के औद्योगिक विकास पर किया मंथन

लखनऊ, 4 अप्रैल (हि.स.)। विधानसभा सचिवालय संसदीय अनुभाग की ओर से गठित उद्योग स्थायी समिति एवं क्षेत्रीय विकास स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार को पिकप भवन सभागार में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें शामिल स्थायी समिति के सदस्यों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिस पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय शर्मा ने कहा कि बुलन्दशहर ही नहीं बल्कि एनसीआर में विभिन्न स्थानों पर कई किसानों से जमीन तो ले ली गई है लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। वहीं कई मामले ऐसे हैं जहां किसानों को मुआवजा दिया गया है लेकिन अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसी तरह के अन्य कई मामले हैं जिस पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को गम्भीरता के साथ इस तरह के मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। विधायक संजय शर्मा ने बुलन्दशहर के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाए जाने और बुलन्दशहर बाईपास का निर्माण कराए जाने का भी प्रस्ताव रखा।

बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहित सोनकर राहुल बच्चा ने भी किसानों को मुआवजा नहीं मिलने की समस्या उठाई। प्रयागराज के करछना विधानसभा क्षेत्र के विधायक पीयूष रंजन निषाद ने सरस्वती हाईटेक सिटी औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था न होने की शिकायत की। उन्हाेंने कहा कि रोड लाइट भी नहीं जलती है। इस पर मंत्री नन्दी ने यूपीसीडा के अधिकारियों से जब पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि टेंडर हो गया है और नाला-नाली निर्माण के साथ ही सड़क की मरम्मत एवं प्रकाश की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष को कमेटी गठित करने के लिए आभार। आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास में एक लम्बी छलांग लगाई है। पूरे भारत में यदि आज इण्डस्ट्री और इण्डस्ट्रलाइजेशन के लिए पूरी दुनिया में यदि भारत सबसे अच्छा डेस्टीनेशन है तो उत्तर प्रदेश उद्योग लगाने और उसे स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा डेस्टीनेशन साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए हमारी सरकारने विश्व की महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर प्रदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति बनाई है। इसका नतीजा यह रहा कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश से उद्योगों एवं उद्यमियों का पलायन हो रहा था, आज वहीं उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। पिछले दिनों सम्पन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33 लाख 50 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा