कोलकाता, 19 नवंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए दिए गए ऋण की वसूली प्रक्रिया को बेहतर और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन ऋण प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। यह प्रणाली राज्य के लोक उद्यम और औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग द्वारा लागू की गई है।

विभाग ने बताया कि अब तक इन ऋणों का रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से रखा जाता था और उनकी निगरानी प्रक्रिया में भौतिक या मैन्युअल रूप से अन्य कार्यालयों, जैसे कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल (एंड एई), पश्चिम बंगाल और राज्य वित्त विभाग के साथ समन्वय करना पड़ता था। यह प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली थी।

विभाग ने यह भी बताया कि समय-समय पर विभाग के पुनर्गठन और कार्यालय के स्थान परिवर्तन के कारण ऋण वसूली की नियमित निगरानी करना कठिन हो गया था।

अब इस नई ऑनलाइन प्रणाली के तहत वास्तविक समय में ब्याज की गणना और ऑनलाइन पुनर्भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही, कोषागार से ऑनलाइन मंजूरी और ऋणी कंपनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना भी सरल और तेज होगा।

इस प्रणाली का एक और बड़ा लाभ यह है कि ऋण लेने वाली कंपनियां अपनी स्थिति वास्तविक समय में देख सकेंगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

विभाग ने कहा, यह प्रणाली न केवल सरकारी राजस्व के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के पुनर्जीवन में भी सहायक सिद्ध होगी। यह प्रणाली अन्य विभागों और सरकारी संगठनों के लिए आवश्यक अनुकूलन के बाद एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है। इस पहल से राज्य के औद्योगिक विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर